मुंबई: मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही मराठा आरक्षण के सिलसिले में स्वयं को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया था। शुक्रे समिति की रिपोर्ट के आधार पर हम मराठा आरक्षण को आगे बढ़ाएंगे। कुनबी पंजीकरण के सिलसिले में आरक्षण को पहले ही आगे बढ़ाया जा चुका है तथा इस पर काम पहले से ही चल रहा है। अनशन पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो रहा है।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आगे कहा कि मनोज जरांगे पाटिल से अनुरोध करते है वो अपने अनशन को वापस लें। सरकार मांगों को पूरा करने के लिए सकारात्मक रूप से अपना काम कर रही है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल की तबीयत खराब बताई जा रही है। भूख हड़ताल के कारण उनको चक्कर आ रहे है। जरांगे की ओर से पानी, भोजन और दवा लेने से इंकार कर दिया गया जिसके कारण उनकी हालत ज्यादा खराब हो गई। उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर कार्यकर्ता भी परेशान हो गए है। वहीं विरोध स्थल पर कार्यकर्ताओं की भीड़ भी बढ़ गई है।

वहीं बॉम्बे उच्च न्यायालय की ओर से मनोज जरांगे पाटील की सेहत का जायजा लेने का निर्देश दिए गए। उच्च न्यायालय की ओर से सरकारी चिकित्सकों को उनकी सेहत की जांच करने के निर्देश दिए वहीं उपचार करने की भी अनुमति दी गई। जरांगे 10 फरवरी से भूख हड़ताल पर है। जस्टिस अजय गडकरी की बेंच की ओर से बताया गया कि जब सरकार उन्हें शातिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन करने दे रही है तो सरकार को भी उनका सहयोग करना चाहिए। सरकार जब जरांगे की जाँच करवा रही है तो वो जाँच क्यों नहीं करवा रहे है। अदालत की ओर से जरांगे को उपचार में सहयोग करने की बात कही गई।

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