कोविड काल में भी राजनीति का रंग छूटते नहीं छूट रहा है। बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप का साया कोविड से लड़ने के लिए बुलाई जाने वाली पीएम नरेंद्र मोदी की बैठकों पर निरंतर दिखने लगा है। पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण को लाइव कर दिया था, जिसमें राजनीति देखने को मिली।  जिसके उपरांत झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इसे मन की बात करार देकर हमला बोल दिया है। अब ममता बनर्जी ने बैठक के अंदर ही राजनीतिक अखाड़ा शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री के साथ सीएम और जिलाधिकारियों की बैठक में ममता ने अपने राज्य के 24 परगना जिले के जिलाधिकारी को बोलने से रोक दिया गया है। ममता के आचरण को शर्मनाक, निंदनीय और अशोभनीय बताते हुए भाजपा ने जोरदार हमला बोला है।

मुख्यमंत्रियों को बोलने का नहीं था समय, ममता को छोड़ सभी ने किया इसका पालन: जंहा इस बात का पता चला है कि पीएम ने मंगलवार को 10 राज्यों के 46 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक की थी और उसी कड़ी में वह गुरुवार को भी 10 अन्य राज्यों के 54 जिलाधिकारियों के साथ बैठक की जा रही थी। बैठक के मूल स्वरूप में राज्यों के सीएम को शामिल नहीं किया जाना था, लेकिन मुख्यमंत्रियों के अनुरोध के उपरांत  उन्हें शामिल किया गया। सीएम का बोलना था कि किसी जिले में कोविड संक्रमण रोकने के लिए किए जा रहे बेहतर काम से अन्य जिलों को लाभ मिलेगा और बैठक का मूल उद्देश्य भी यही था। जिलाधिकारियों के साथ सीधे संवाद में मुख्यमंत्रियों को बोलने के लिए वक़्त नहीं था।

मंगलवार को सभी सीएम ने इसका पालन किया था और गुरुवार को भी ममता को छोड़कर किसी अन्य सीएम ने बोलने का प्रयास नहीं किया। लेकिन लंबे वक़्त के उपरांत कोविड पर बैठक में भाग लेने आईं ममता बनर्जी ने बैठक को कोरोना के खिलाफ साझा लड़ाई के बजाय राजनीतिक लड़ाई का अखाड़ा बना दिया गया है। मालूम हो कि बंगाल में जीत के बाद से ममता को विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा माना जा रहा है। खुद कांग्रेस के अंदर एक गुट इसे धार दे रहा है। ऐसे में ममता के तेवर को उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है।

दुष्कर्म मामले में तरुण तेजपाल को बड़ी राहत, 8 साल बाद कोर्ट ने किया बरी

धक धक गाने को लेकर अनुराधा पौडवाल ने किया खुलासा, बताई 'आउच' की कहानी

केंद्र का राज्यों को निर्देश- महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को सुरक्षा दें