नई दिल्ली: संदेशखाली मामले में राहत के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हमले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच से मामले पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया. हालांकि पीठ ने मामले को सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया, लेकिन सुनवाई के लिए समय तय करने से परहेज किया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशिष्ट समय आवंटित करने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सुनवाई का समय और स्थान निर्धारित करेंगे।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने आश्वासन दिया कि वह मामले को सूचीबद्ध करने के लिए सीजेआई के समक्ष पेश करेंगे, लेकिन सुनवाई के लिए कोई विशिष्ट समय या तारीख देने से बचते रहे। अदालती कार्यवाही के दौरान, पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उच्च न्यायालय की ओर से संभावित अवमानना ​​के आरोपों का हवाला देते हुए तत्काल सुनवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। गौरतलब है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल पुलिस को निर्देश दिया था कि वह संदेशखाली मामले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को एक निश्चित समय सीमा के भीतर सीबीआई को सौंप दे. उच्च न्यायालय के निर्देश में शाहजहाँ शेख और सभी संबंधित सामग्रियों को उसी दिन शाम 4:30 बजे तक स्थानांतरित करना अनिवार्य था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तत्काल हस्तक्षेप की बंगाल सरकार की याचिका के बावजूद, तत्काल कोई सुनवाई नहीं की गई।

शाहजहाँ शेख 5 जनवरी को छापेमारी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की एक टीम पर अपने समर्थकों के हमले के बाद से फरार था। इस घटना ने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विवाद को जन्म दिया, भाजपा ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर शेख को बचाने का आरोप लगाया। 55 दिनों तक भागने के बाद, शाहजहाँ शेख को अंततः एक विशेष पुलिस टीम ने पकड़ लिया। नतीजतन, तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें छह साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया। मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल पुलिस को शाहजहां शेख को सीबीआई में ट्रांसफर करने का आदेश दिया.

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