नई दिल्ली : मैगी नूडल्स विवाद को लेकर स्विस कंपनी नेस्ले को  बड़े पैमाने पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार विभिन्न राज्यों में इसे बैन किया जा रहा है। जिससे इसके विक्रय पर असर हो रहा है दूसरी ओर मैगी में गुणवत्ताहीन सामग्री पाए जाने के चलते इसकी साख प्रभावित हो रही है। ताज़ा मामले में सरकार द्वारा कंपनी पर वित्तीय जुर्माना आरोपित किए जाने की बात कही है। कंपनी को अनुचित व्यापार और भ्रामक तरीके के विज्ञापनों को लेकर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग में सवालों का सामना करना होगा। मामले में कहा गया है कि भारतीय उपभोक्ता द्वारा उपभोक्ता मामले के विभाग द्वारा आयोग में शिकायत की गई है। एफएसएसएआई द्वारा पारित किए गए आदेश में नेस्ले द्वारा अनुचित व्यापार और व्यवहार के साथ ही भ्रामक तरह के विज्ञापन जारी करने की अपील की गई है। 

एफएसएसएआई द्वारा मामले को लेकर उत्पाद को असुरक्षित और मानव उपभोग के लिए बेहद अनुपयुक्त कहा गया है। बाजार से इसे वापस लिए जाने का आदेश दे दिया गया है। यही नहीं मामले में कहा गया है कि अतिरिक्त साॅलिसिटर जनरल द्वारा सरकार की ओर से आयोग में मौजूद होने की मांग की गई है।मामले को लेकर कहा गया है कि आयोग द्वारा फर्म को गलत कहा गया है यही नहीं इसके समीप अर्थ दंड लगाने के अधीकार का उल्लेख किया गया है। मामले में कहा गया है कि बीते सप्ताह कंपनी के विरूद्ध आयोग में शिकायत की गई थी।

मामले में कहा गया कि मोनो सोडियम ग्लूटामेट और सीसे की मात्रा अधिक पाई जाने से इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। कई राज्यों में मैगी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बाद इस मसले पर विवाद गहरा गया है। मामले में कहा गया है कि विभिन्न राज्यों में मैगी को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब तो गोवा में भी मैगी के विक्रय को प्रतिबंधित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि यहां बड़े पैमाने पर देश - विदेश से पर्यटक भ्रमण के लिए आते हैं। अब तक 11 राज्यों ने मैगी की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया है।