भोपाल (ब्यूरो)। मध्य प्रदेश सरकार भले ही प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी होने की बात कह रही हो, लेकिन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के नाम पर राज्य सरकार ने RBI के माध्यम से खुले बाजार से 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है।जिससे सारी बात साफ जाहीर हो गई है।अभी नया वित्तीय वर्ष शुरू हुए ठीक से 3 महीने भी नहीं हुए है और राज्य सरकार ने कर्ज लेना शुरु कर दिया है।ज्ञात हो की पिछले वित्तीय वर्ष 2014-15 के आखिरी महीने में सरकार को बाजार से 1200 करोड़ का कर्ज लेना पड़ा था।इस साल सरकार को जनवरी, फरवरी और मार्च में ही 3200 करोड़ का कर्ज बाजार से लेना पड़ा। 

इस बारे में जब वित्त विभाग के अधिकारियों से पूछा गया तो उनका कहना था कि ये कर्ज सड़क, पूल और पुलिया जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए लिया जा रहा है। इससे प्रदेश की संपत्ति तैयार होने पर सरकार को टैक्स के रूप में पैसा वापस मिलता है। 

हर वर्ष बाजार से कर्ज उठाने के चलते राज्य सरकार का कुल कर्ज एक लाख करोड़ से ऊपर हो गया है। आज की तारीख पर राज्य सरकार पर 107263.64 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 1000 करोड़ अधिक है।

    वर्ष                  कर्ज

* 2011-12 में 71478.10,लाख करोड़

* 2012-13 में 77413.87,लाख करोड़

*2013-14 में 96163.64, लाख करोड़

* 2014- 15 में 106263.64 लाख करोड़

* 2015-16 107263.64 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है।( 12 जून तक)