भोपाल: देश के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर लिखी गई संजय बारू की विवादित पुस्तक 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनस्टर' पर फिल्म बनकर तैयार हो चुकी है. वहीं ट्रेलर सामने आने के साथ ही विवाद भी शुरू हो गए हैं. इन सबके बाद अब सुनने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार पहले फिल्म का रिव्यू करेगी, उसके बाद ही यह फिल्म प्रदेश के सिनेमाघरों में दिखाई जा सकेगी. दरअसल, मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को इस बात की चिंता है कि कहीं 'द एक्‍सीडेंटल प्राइम मिनिस्‍टर' फिल्म से पूर्व पीएम मनमोहन सिंह या कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा न बिगड़ जाए.

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माना जा रहा है कमलनाथ सरकार का यह अंदाजा सही हो सकता है, लेकिन फिर भी इससे फिल्म को सेंसर करने या उस पर पाबन्दी लगाने का ठोस कारण सामने नहीं आता. क्योंकि फिल्म को प्रमाण-पत्र देने के लिए मुंबई में सेंसर बोर्ड मौजूद है. अगर सेंसर बोर्ड ने फिल्म को हरी झंडी दे दी है तो उस पर दूसरी सेंसरशिप करना कानून के खिलाफ है. अगर कांग्रेस सरकार भी कदम उठाती है, तो यह शिवसेना जैसा ही काम होगा, जिसके नेता फिल्मों पर अपनी सेंसरशिप लगाने के लिए जाने जाते हैं.

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अगर कमलनाथ भी फिल्म को प्रतिबंधित कर देते हैं तो उनमे और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान में क्या अंतर रहेगा, जिन्होंने इसी तरह के  विवादों के बीच पद्मावत फिल्म पर मध्य प्रदेश में प्रतिबन्ध लगा दिया था. सीएम का काम राज्य में कानून का राज स्थापित कराना है, न कि उन तत्वों को बढ़ावा देना जो कानून की अवमानना करते हैं. अगर कोई फिल्म कानूनी तरीके से पास हो गई है तो उसे सिनेमाघरों में चलने देना  सीएम की नैतिक ही नहीं कानूनी जिम्मेदारी भी बनती है. फिर चाहे फिल्म में खुद उनकी या फिर उनकी पार्टी की आलोचना की गई हो. हाँ, अगर फिल्म में दिखाए गए किसी किरदार से किसी को ऐसा लगता है कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है तो उसके पास विरोध करने का अधिकार है. लेकिन  अगर कमलनाथ सरकार निर्णय लेकर फिल्म को प्रतिबंधित कर देती है, तो उससे यही सन्देश जाएगा कि कमलनाथ सरकार कांग्रेस की पोल खुलने से डर गई है.

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