शिमला: बीते कई दिनों से लगातार देश में बढ़ रहे कोरोना के मामले और लगातार जा रही लोगों की जान से मानवीय पहलू को भारी नुकसान पंहुचा है. वहीं इस वायरस से ज्यादा से ज्यादा बचाव के लिए भारत के पीएम मोदी ने देशभर में लॉक डाउन का आदेश जारी कर दिया है. जिसके बाद इस वायरस से काफी हद तक निजात भी मिली है. वहीं  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन-2 की घोषणा और 20 अप्रैल से राहत की उम्मीद में बैठे लोगों को अभी एक से दूसरे जिले में जाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर लॉकडाउन एग्जिट प्लान तैयार कर रही टास्क फोर्स ने भी 3 मई तक इसमें छूट न देने की सिफारिश की है. प्रदेश के अंदर भी बिना पूरी सरकारी कवायद के न आने देने को कहा है.

मिली जानकारी के अनुसार शनिवार यानी आज 18 अप्रैल को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश सचिवालय में होने वाली कैबिनेट बैठक में इन सिफारिशों पर अंतिम फैसला होगा बीते शुक्रवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव राम सुभग सिंह की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स और विभिन्न विभागों के सचिवों के बीच बैठक हुई. बैठक में निर्णय हुआ कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर ही अंतर जिला परिवहन पर प्रतिबंध जारी रहेगा.

जंहा यह भी कहा जा रहा है कि बैठक के दौरान कुछ सचिवों ने ऐसे मुद्दे उठाया, जिन पर गाइडलाइंस में स्पष्टता नहीं थी. ऐसे में इन सिफारिशों और सुझावों को टास्कफोर्स अब मंत्रिमंडल के सामने रखेगी. कैबिनेट में 21 अप्रैल से संभावित राहत को लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग भी जानकारी देगा. वित्त विभाग भी प्रदेश को निकट भविष्य में वित्तीय संकट से निकालने के लिए किए जाने वाले उपाय सामने रखेगा. कुछ विभागों के जरूरी एजेंडों पर भी फैसला होगा.

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