नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में विश्वकर्मा योजना की घोषणा करने के एक दिन बाद, केंद्र ने पारंपरिक कौशल में लगे लोगों के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को ऐलान करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पारंपरिक कौशल वाले लोगों का समर्थन करने के लिए 'पीएम विश्वकर्मा' योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 13,000 करोड़ रुपये की विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को 2 लाख रुपये तक का रियायती ऋण मिलेगा।

उन्होंने कहा कि "पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत, कारीगरों और शिल्पकारों को 5% ब्याज पर (पहली किश्त में) 1 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। यह पहली किश्त होगी। दूसरी किश्त में, 2 लाख रुपये तक की ऋण सहायता दी जाएगी। 5% की रियायती ब्याज दर पर प्रदान किया गया।''  यह योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित होगी। इसके अलावा यह योजना उन्नत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगी। कौशल प्रशिक्षण के लिए 500 रुपये का वजीफा दिया जाएगा और आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए 1500 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य उदार शर्तों पर ऋण की उपलब्धता, कौशल उन्नयन, टूलकिट प्रोत्साहन, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन और विपणन समर्थन सुनिश्चित करके पारंपरिक श्रमिकों को समग्र संस्थागत सहायता प्रदान करना है। 

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विश्वकर्मा योजना से 30 लाख परिवारों को फायदा होने की उम्मीद है। उन्होंने ऐलान किया है कि योजना के लिए पंजीकरण गांवों में सामान्य सेवा केंद्रों पर किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि योजना की पूरी फंडिंग केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों के समर्थन की आवश्यकता होगी।

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