नई दिल्ली. यात्रियों को राहत देते हुए एविएशन मिनिस्ट्री ने केंद्र की नई क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान की फंडिंग के लिए हवाई टिकटों पर लगने वाली लेवी को कम करने का फैसला किया है. अब प्रति उड़ान 5,000 रुपए की एक समान दर से यह लेवी वसूली जाएगी.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बारे में बताया कि मिनिस्ट्री ने प्रमुख मार्गो पर लेवी की रकम को घटा कर एक समान दर से 5,000 रुपए प्रति फ्लाइट करने का निर्णय किया है. यह कदम उस समय उठाया गया जब सरकार दूसरे दौरे की नीलामी से पहले उड़ान के नियमो को संशोधित करने का फैसला किया है.

दूसरे दौर की नीलामी तीन महीने में प्रारम्भ हो सकती है. उड़ान योजना में फ्लाइट की कम से कम आधी सीटों की पेशकश सब्सिडी वाले किराये पर की जाती है. इस से जुड़ी एयरलाइनों को एक निश्चित मात्रा में वीजीएफ प्रदान की जाएगी, जो कि एक प्रकार की सब्सिडी है. इस सब्सिडी को केंद्र और राज्य सरकार साझा करती है. बता दे कि उड़ान योजना की शुरुआत बीते महीने ही हुई थी. पहली फ्लाइट शिमला से राजधानी आई थी.

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