नई दिल्ली: लोक सभा चुनाव समीप है, ऐसे में एक बार फिर भाजपा ने एससी-एसटी वोट बैंक को साधने का प्रयास किया है. कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने अब जजों की नियुक्ति में आरक्षण लागू करने की बात कही है. इससे पहले सरकार ने निचली अदालतों में एंट्रेंस एग्जाम पर आधारित अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाने की बात कही थी. जिस पर विवाद खड़ा हो गया था. रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि उन्होंने निचले तबके को मजबूत करने के लिए यह बात कही है.

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एक साक्षात्कार में कानून मंत्री ने कहा है कि यूपीएससी की ओर से न्यायिक सेवाओं की परीक्षा आयोजित की जा सकती है. जिस तरह सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं का आयोजन होता है,  उसी तरह न्यायिक सेवाओं के लिए परीक्षाएं आयोजित करवाई जा सकती हैं. जिसमें एससी एसटी को आरक्षण दिया जा सके. उन्होंने कहा, आरक्षण मिलने से वंचित तबके के लोगों को भी ऐसे अहम् पदों पर रहने का मौका मिल सकेगा.

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आपको बता दें कि रविशंकर प्रसाद ने एससी-एसटी समुदाय को आरक्षण देने की बात तो जरूर कही, लेकिन उन्होंने ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) का कोई उल्लेख नहीं किया. हालांकि अगर मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने वाले शीर्ष अदालत के फैसले के अनुसार सिविल सर्विसेज की तरह ही न्यायिक सेवा में भी ओबीसी समुदाय आरक्षण के दायरे में आएंगे.

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