इंदौर : दिल्ली में नेशनल हेराल्ड को लेकर जमकर हल्ला मचा। मगर अब इसकी जांच इंदौर तक पहुंच गई है। उसकी कंपनी से जुड़ी जमीन को लेकर इंदौर में हुआ सौदा हाईलाईट हुआ है। समाचारपत्र को आवंटित जमीन की जांच प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रारंभ कर दी गई। जमीन के सौदे और दस्तावेजों की जानकारी खंगालकर अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस शहर में आवंटित जमीन 17 वर्ष पहले केवल 28 लाख रूपए में ही बेची गई थी।

इस दौरान ईडी के अधिकारियों ने जमीन से जुड़े रिकाॅर्ड दिल्ली मुख्यालय को भेज दिए। आईडीए जमीन की लीज़ निरस्त कर चुका है। न्यायालय द्वारा भूमि के मालिक को स्टे दे दिया गया। मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के शासनकाल में स्कीम नंबर 54 में 21 हजार 780 वर्गफीट प्लाॅट केवल 2.58 रूपए प्रति वर्ग फीट में आरसी चौबे के नाम से आवंटित कर दिया गया था।

दरअसल आरसी चौबे को नेशनल हेराल्ड मे मैनेजर बताया जाता है। इस भूखंड पर किसी प्रकार का निर्माण लंबे समय तक नहीं हो पाया। आईडीए के नियमों के मुताबिक 4 वर्ष के अंदर निर्माण होने की बात को आवश्यक कहा गया है। इसे आधार बनाते हुए 19 दिसंबर 2011 को आईडीए द्वारा जमीन की लीज निरस्त कर दी गई।

अधिकारियों को जमीन के सौद की जानकारी दी गई। हालांकि इसके बाद यह बात सामने आई कि इस पर मालिकाना अधिकार शिवा कंपनी द्वारा दर्शाया जाता रहा है। जिसके बाद आईडीए लीज़ के निरस्ती के निर्णय को विष्णु गोयल द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए वाद दायर कर दिया गया है।