नई दिल्ली : आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को ब्रिटेन का टूरिस्ट वीज़ा दिए जाने के मामले में कांग्रेस लगातार विरोध की रणनीति बना रही है। कांग्रेस द्वारा इस मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को सवालों के कटघरे में खड़ा करने के बाद अब कांग्रेस ने एक नई रणनीति बनाई है। जिसमें मांग की गई है कि भाजपा या तो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया पर कार्रवाई करे या फिर उसे गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स बिल पर संसद में समर्थन नहीं मिल पाएगा। मगर इस मामले में ताज़ा मोड़ आने से कांग्रेस कुछ मुश्किल में पड़ती नज़र आई है। जिसमें पूरे मामले में केंद्र बिंदू बने ललित मोदी ने खुलासा किया है कि उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बहन द्वारा मदद के बदले 360 करोड़ रूपए देने और सोनिया गांधी से मिलने की बात कही गई थी। सारे मामले में अब भाजपा सांसद वरूण गांधी का नाम भी सामने आ रहा है।

जिसमें कहा गया है कि वरूण गांधी द्वारा भी श्री मोदी की मदद की गई थी। हाल ही में यह बात सामने आई है कि सरकार द्वारा कांग्रेस के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया हैं यही नहीं मामले को लेकर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा यह बात कही गई है कि संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। जिसमें सरकार द्वारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल को सदस्यों के सामने रखा जाएगा। इस बिल पर लोकसभा में तो बात बनती नज़र आ रही है लेकिन राज्यसभा में बिल के पारित होने पर कुछ संशय बना हुआ है।

सरकार की परेशानी यह है कि उसके पास लोकसभा में बहुमत है वहीं राज्यसभा में वह अल्पमत में हैं। जिसके कारण कांग्रेस इस तरह के प्रस्ताव सामने रख रही है। कांग्रेस इस बिल पर राज्यसभा की सलेक्ट कमिटी को लेकर आपत्ति जता चुकी है और उसे उम्मीद है कि वह दूसरी पार्टियों का समर्थन भी हासिल कर सकेगी। माना जा रहा है कि संसद का सत्र प्रारंभ होने पर यह काफी हंगामाखेज हो सकता है। इसमें ललित मोदी मामले को उठाकर विभिन्न बिलों को पारित होने से रोका जा सकता है।