नई दिल्ली: संसद के जारी बजट सत्र में बोले हुए कांग्रेस के लोकसभा सांसद राहुल गाँधी पर देश की न्यायपालिका का अपमान करने का आरोप लगा है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका, चुनाव आयोग और पेगासस – ये वो जरिया हैं, जिनका उपयोग पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने जनता की आवाज को दबाने के लिए किया। जिस पर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल के इस बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि न केवल देश के कानून मंत्री के रूप में, बल्कि एक सामान्य भारतीय नागरिक होने के नाते भी वो न्यायपालिका और EC को लेकर राहुल गाँधी के कहे शब्दों की निंदा करते हैं।

रिजिजू ने कहा कि न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग हमारे लोकतंत्र के अहम संस्थान हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गाँधी को अपने इस बयान के लिए न्यायपालिका और EC से माफी माँगनी चाहिए। इसके साथ ही राहुल गाँधी ने चीन और पाकिस्तान के मुद्दे पर भी उन्होंने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की, जिसके बाद केन्द्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें तथ्यों से अवगत कराया। जयशंकर ने कहा कि, 'लोकसभा में राहुल गाँधी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार चीन और पाकिस्तान को करीब लेकर आई है। शायद, उन्हें एक क्रम में इतिहास का पाठ पढ़ने की आवश्यकता है। 1963 में पाकिस्तान ने अवैध रूप से शाख्सगाम घाटी को चीन को दे दिया था। वहीं, चीन द्वारा 1970 के दशक में काराकोरम हाइवे का निर्माण ‘पाक अधिकृत कश्मीर (POK)’ से होकर किया गया। उसी वक़्त से इन दोनों देशों ने परमाणु क्षेत्र में भी गठबंधन कर लिया था।'

एस जयशंकर ने राहुल गांधी को याद दिलाया कि किस तरह 2013 में ‘चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरीडोर’ की शुरुआत हुई। उस वक़्त केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में UPA-2 की सरकार थी। उन्होंने राहुल गाँधी से कहा कि 'आप खुद से ये सवाल पूछें कि क्या उस समय चीन और पाकिस्तान एक-दूसरे के दूर थे। साथ ही राहुल गाँधी ने यह भी आरोप लगाया कि इस गणतंत्र दिवस पर भारत एक विदेशी अतिथि तक नहीं ला सका। जिसपर एस जयशंकर ने जवाब दिया कि सेंट्रल एशियाई देशों के जो 5 राष्ट्रपति आने वाले थे, वे 27 जनवरी को एक वर्चुअल समिट में भारत के साथ शामिल हुए थे। जयशंकर ने सवाल किया कि क्या राहुल गाँधी ने ये भी मिस कर दिया?

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