नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) ने सोमवार (18 मार्च) को कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) में कथित अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में जारी किए गए प्रवर्तन निदेशालय के समन में शामिल नहीं होंगे। धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 50 के तहत शनिवार को उन्हें समन जारी किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री को आज पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा गया था।

आम आदमी पार्टी के एक प्रतिनिधि ने कहा कि चूंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज करने की शिकायतों के सिलसिले में केजरीवाल को जमानत दे दी है, तो एजेंसी अब भी उन्हें समन क्यों भेज रही है? पार्टी ने एजेंसी के समन को भी ''गैरकानूनी'' बताया है। DJB मामले में, जांच एजेंसी ने दावा किया है कि दिल्ली सरकार के विभाग द्वारा दिए गए एक अनुबंध में भ्रष्टाचार के माध्यम से प्राप्त धन को कथित तौर पर आम आदमी पार्टी (आप) को चुनावी धन के रूप में भेजा गया था।

फरवरी में, ईडी ने इस जांच के तहत केजरीवाल के निजी सहायक, AAP के एक राज्यसभा सांसद, एक पूर्व डीजेबी सदस्य, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य के आवासों पर छापेमारी की। ED का मामला सीबीआई की एफआईआर पर आधारित है, जिसमें एक कंपनी - एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड - को 38 करोड़ रुपये की राशि के लिए दिए गए डीजेबी अनुबंध में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है, भले ही कंपनी तकनीकी पात्रता मानदंडों को "पूरा नहीं करती"।

प्रवर्तन निदेशालय ने अनुबंध से जुड़े व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, उनका आरोप है कि अनुबंध देने में रिश्वत शामिल थी और बाद में इन फंडों का इस्तेमाल अवैध उद्देश्यों के लिए किया गया था, जिसमें AAP के लिए चुनाव फंड भी शामिल था। हालाँकि, AAP ने एजेंसी के दावों को "फर्जी" करार दिया है। विशेष रूप से, यह दूसरा मामला था जब केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून के तहत तलब किया गया था। वह दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी जांच का सामना कर रहे हैं।

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