नई दिल्ली: अयोध्या राम मंदिर विवाद के बाद अब काशी-मथुरा विवाद शीर्ष अदालत में पहुंच गया है। सर्वोच्च न्यायालय में काशी-मथुरा विवाद पर याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती दी गई है। हिंदी पुजारियों के संगठन विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के प्रावधान को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। याचिका में काशी व मथुरा विवाद को लेकर  फिर से कानूनी कार्रवाई आरंभ करने की मांग की गई है। लगभग 29 वर्ष बाद एक्ट को रद्द करने की मांग की गई है।

बता दें कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एक्ट के अनुसार, 15 अगस्त, 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस संप्रदाय का था वो आज, और भविष्य में, भी उसी का रहेगा। हालांकि अयोध्या विवाद को इससे एक्ट से अलग रखा गया क्योंकि उस पर कानूनी विवाद पहले का चल रहा था। याचिका में कहा गया है कि इस एक्ट को कभी चुनौती नहीं दी गई और ना ही किसी अदालत ने न्यायिक तरीके से इस पर विचार किया जाए। 

उल्लेखनीय है कि अयोध्या फैसले में भी संविधान पीठ ने इस पर केवल टिप्पणी की थी। 9 नवंबर 2019 में राम मंदिर पर फैसला देते वक़्त शीर्ष अदालत की बेंच ने देश के तमाम विवादित धर्मस्थलों पर भी अपना रुख साफ़ कर दिया था। शीर्ष अदालत की बेंच अपने 1,045 पेज के फैसले में 11 जुलाई, 1991 को लागू हुए प्लेसेज ऑफ वर्शिप (स्पेशल प्रोविज़न) एक्ट, 1991 का उल्लेख किया है। इस मतलब ये हुआ कि काशी और मथुरा में जो वर्तमान स्थिति है वही बनी रहेगी। उनको लेकर किसी प्रकार का दावा नहीं किया जा सकेगा।

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