कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौशिक चंदा ने उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें उनसे खुद को सुनवाई से अलग करने की माँग की गई है। पश्चिम बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस (TMC) सुप्रीमो ममता बनर्जी ने यह याचिका दाखिल की है। मामला नंदीग्राम के विधानसभा चुनाव के परिणाम को उच्च न्यायालय में चुनौती देने से संबंधित है।

न्यायमूर्ति चंदा की एकल पीठ ने गुरुवार (24 जून 2021) को सुनवाई करते हुए कहा कि जब ममता बनर्जी की तरफ से मुकदमा लड़ रहे वकीलों की राजनैतिक पृष्ठभूमि होने के बाद भी उन पर विश्वास किया जा सकता है, तो जज के लिए यह स्वीकार्यता क्यों नहीं? गौरतलब है कि बनर्जी ने जस्टिस चंदा के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से जुड़ाव का हवाला देकर ‘पक्षपात की संभावना’ जताई थी। न्यायमूर्ति चंदा ने कहा कि इस मामले में शामिल दोनों वकील का सियासी जुड़ाव है। ममता बनर्जी की तरफ से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी से उन्होंने कहा, “आप कांग्रेस से हैं और दूसरे वकील एसएन मुखर्जी भाजपा से जुड़े रहे हैं। मगर आप दोनों केस लड़ रहे हैं। यदि राजनैतिक पृष्ठभूमि वाले वकीलों पर यकीन किया जा सकता है तो जज पर क्यों नहीं?”

बता दें कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम चुनाव नतीजों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करने के लिए ममता बनर्जी ने कलकत्ता HC के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को एक पत्र लिखते हुए अपनी याचिका न्यायमूर्ति कौशिक चंदा के अलावा किसी दूसरी बेंच को सौंपने का आग्रह किया था। कारण यह था कि ममता बनर्जी, न्यायमूर्ति चंदा को भाजपा का सदस्य बता रही थीं।

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