जम्मू और कश्मीर सरकार ने सोमवार को रियल एस्टेट निवेशकों के लिए केंद्र शासित प्रदेश के  आवास और वाणिज्यिक परियोजनाओं के विकास के लिए 18,300 करोड़ रुपये के 39 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर रियल एस्टेट शिखर सम्मेलन में समझौतों पर हस्ताक्षर को "ऐतिहासिक" कहा, यह केंद्र शासित प्रदेशों के परिवर्तन की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही रियल एस्टेट कानून रेरा लागू कर दिया है और शिखर सम्मेलन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूटी में मॉडल टेनेंसी एक्ट की स्थापना की है।

उन्होंने कहा कि सरकार संपत्ति पंजीकरण पर स्टांप शुल्क कम करने और परियोजना अनुमोदन के लिए एकल खिड़की प्रणाली स्थापित करने की जांच करेगी। "आज, हमने 39 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।" उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि उन्हें 18,300 करोड़ रुपये की निवेश बोलियां मिली हैं।

शिखर सम्मेलन की मेजबानी जम्मू-कश्मीर सरकार, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, और नारदको, रीयलटर्स के लिए एक व्यापार संघ द्वारा की गई थी। सिन्हा के अनुसार, ये समझौता ज्ञापन जम्मू-कश्मीर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार की संभावनाओं के सृजन में योगदान देगा। 

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