लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के एक फैसले पर मुहर लगाते हुए याचिकाकर्ता को बड़ा झटका दिया है. दरअसल, यूपी सरकार के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग में कुर्बानी दी थी. इसलिए झांसी को वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से पहचाना जाना चाहिए. वहीं, याचिकाकर्ता की दलील थी कि झांसी रेलवे स्टेशन का नाम नहीं बदलने से लोग भ्रमित हो रहे हैं.

बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने पांच वर्षों के कार्यकाल में कई स्टेशन और शहरों का नाम बदल दिया है. इसमें झांसी रेलवे स्टेशन का भी नाम शामिल है. योगी सरकार ने झांसी के रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रख दिया गया था और इसके खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी. याचिकाकर्ता का कहना था कि रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की वजह से कई यात्री भ्रमित हो रहे हैं.

जिसके बाद उच्च न्यायालय ने टिप्पणी कर राज्य सरकार के फैसले पर मुहर लगाते हुए कहा कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में कुर्बानी दी थी. इसलिए झांसी को वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से पहचाना जाना चाहिए. बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के ऐलान के बाद गत वर्ष दिसंबर में झांसी स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई कर दिया गया था.

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