पटना : एनडीए के साथी दल जनता दल यूनाइटेड यानि जदयू ने मोदी सरकार के नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध करने का फैसला लिया है। यह निर्णय जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में लिया गया। बैठक में तय किया गया कि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर और केसी त्यागी असम गण परिषद की रैली में जदयू का प्रतिनिधत्व करेंगे।

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कई वरिष्ठ नेता हुए बैठक में शामिल

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में जदयू अपने मंत्री और विधायकों को टिकट नहीं देगी। बैठक में पार्टी में लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी तय करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है, इसमें प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह और उर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव शामिल हैं।

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जानकारी के लिए बता दें जदयू के निर्णय के बाद कई मंत्रियों के लिए लोकसभा का टिकट पाने का रास्ता बंद हो गया है। इस समय जदयू के दो-तीन मंत्री लोकसभा चुनाव के लिए मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे हैं। पार्टी के नए निर्णय के बाद इनकी दावेदारी खत्म मानी जा रही है। जदयू लोकसभा की 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। 

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