चित्रकूट: मध्य प्रदेश के चित्रकूट में मंथन का आज अंतिम दिन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) उस मास्टर प्लान का रोडमैप तैयार करने में जुटा है, जिसके आधार पर आगे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और केंद्र सरकार को चलना है। इस मंथन के बाद सरकार कुछ बड़े निर्णय भी ले सकती है। इन फैसलों पर जगद्गुरु रामभद्राचार्य द्वारा दिए गए सुझाव भी असर डाल सकते हैं। दरअसल, 9 से 13 जुलाई तक चलने वाले इस मंथन से दो दिन पहले 7 जुलाई को RSS चीफ मोहन भागवत, जगद्गुरु का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। जगद्गुरु ने गुरुमंत्र के रूप में संघ प्रमुख को 7 मुद्दे दिए। इन मुद्दों में धर्म परिवर्तन पर रोक और जनसंख्या नियंत्रण पर कानून भी शामिल है। जगद्गुरु ने यह भी कहा कि RSS भले इन मुद्दों को माने या न माने, पर पीएम मोदी तो इन्हें जरूर मानेंगे। ये रहे जगद्गुरु के 7 सुझाव:-

1. जम्मू-कश्मीर
बता दें कि जम्मू-कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया जारी है। राज्य में विधानसभा चुनाव कराए जाने को लेकर बैठकें जारी हैं। इस मुद्दे पर जगद्गुरु ने कहा कि भारत के नक्शे में आधा-अधूरा कश्मीर नहीं, बल्कि पूरा कश्मीर जुड़ना चाहिए।

2. धर्म परिवर्तन
इस वक़्त उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन को लेकर बड़ी कार्रवाई जारी है। इस मुद्दे पर रामभद्राचार्य ने कहा कि केंद्र को कड़ा कानून बनाना चाहिए और ये काम शीघ्र अतिशीघ्र किया जाना चाहिए।

3. जनसंख्या नियंत्रण
जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि देश में मुस्लिमों की जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है और हिंदुओं की तादाद उस अनुपात में कम होती जा रही है। इसके मद्देनज़र जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जल्द से जल्द कानून बनना ही चाहिए।

4. गोरक्षा
जगद्गुरु, हिंदुओं के बीच धार्मिक महत्व रखने वाली गौमाता की रक्षा को लेकर भी चिंतित हैं। उन्होंने गोवध को पूरी तरह से निषेध करने का सुझाव भी दिया है। 

5. समान नागरिक संहिता
जगद्गुरु ने कहा है कि देश में एक कानून होना चाहिए, फिर चाहे नागिरक किसी भी धर्म से क्यों न हो। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता तत्काल लागू किए जाने की आवश्यकता है।

6. हिंदी राष्ट्र भाषा हो
रामभद्राचार्य ने मोहन भागवत से कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। इस मुद्दे पर मंथन के दौरान चर्चा होनी चाहिए।

7. रामायण
जगद्गुरु ने कहा कि रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए। मंथन के दौरान जुटे RSS के पदाधिकारी इसे लेकर कोई स्टैंड लें और सरकार इस पर शीघ्र कदम उठाए।

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