रेल मंत्रालय इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) को अपने सुविधा शुल्क राजस्व का आधा हिस्सा साझा करने के अपने फैसले को उलटने की योजना बना रहा है। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के सचिव ने ट्विटर पर इस फैसले की पुष्टि की। शुक्रवार को आईआरसीटीसी (IRCTC) के स्टॉक में तेज गिरावट के बाद यह कदम उठाया गया है। रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे की ई-टिकटिंग और कैटरिंग शाखा को 28 अक्टूबर को मंत्रालय के साथ राजस्व साझा करने के लिए कहा।

रेल मंत्रालय के फैसले के बाद, शुक्रवार को बीएसई पर आईआरसीटीसी  (IRCTC) का स्टॉक 29% गिरकर 650.10 रुपये के निचले स्तर पर आ गया। कंपनी ने एक में कहा- "यह सूचित किया जाता है कि रेल मंत्रालय ने आईआरसीटीसी  (IRCTC) द्वारा एकत्रित सुविधा शुल्क से अर्जित राजस्व को 1 नवंबर 2021 से 50:50 के अनुपात में साझा करने के अपने निर्णय के बारे में सूचित किया है।" 

आईआरसीटीसी ने 2014 में 80:20 के आधार पर भारतीय रेलवे के साथ राजस्व साझा करना शुरू किया। बाद में 2015 में राशन को 50:50 में बदल दिया गया था। हालांकि, नवंबर 2016 से, राजस्व बंटवारे प्रणाली को तीन साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। सालाना रिपोर्ट के मुताबिक, आईआरसीटीसी ने 2020-21 में सुविधा शुल्क से 299.13 करोड़ रुपये कमाए। कोविद से संबंधित प्रतिबंधों के कारण, खानपान और व्यापक सेवाओं से राजस्व 2020-21 में काफी गिर गया, जिससे यह आईआरसीटीसी के लिए सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला बन गया। यह ध्यान देने योग्य है कि भारत में कोविड-19 महामारी और इसके परिणामस्वरूप यात्रा प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप सुविधा शुल्क से होने वाली आय में गिरावट आई है। वित्त वर्ष 2019-20 में IRCTC ने 349.64 करोड़ रुपये की कमाई की।

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