फ़िल्मकार मधुर भंडारकर की नई फ़िल्म 'इंदु सरकार' को लेकर विवाद थमता नहीं दिख रहा है. इस फ़िल्म का कांग्रेसी कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं. वैसे भी देखा जाए तो  बॉलीवुड के दिग्गज फिल्मकार मधुर भंडारकर जिनकी फिल्म को सेंसर ने कांटछाटी की है. जी हाँ बता दे कि, मधुर भंडारकर की फिल्म 'इंदु सरकार' को भारतीय केंद्रीय फिल्म एवं प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) समिति ने 14 कट लगाने को कहा है, जिसके बाद वह सकते में हैं. देखा जाए तो जिस प्रकार से देखा जाए तो पूर्व में मधुर भंडारकर की फिल्म इंदु सरकार पर राजनीती शुरू हो गई है व जिसके कारण हमारे फिल्म निर्देशक काफी दुखी व आहत है.

फिल्ममेकर मधुर भंडारकर की फिल्म इंदू सरकार बनकर तैयार है और उम्मीद जताई जा रही है कि सबकुछ ठीक रहा तो फिल्म 28 जुलाई को रिलीज हो जाएगी. फिल्म को 1975 की इमर्जेंसी से जोड़कर देखा जा रहा है. अब इस फिल्म पर एक और नई कहानी सामने आई है वह यह है कि फिल्म के खिलाफ पुणे के न्यायालय में याचिका दायर की गई है. जी हाँ, बता दे कि, पुणे के सामाजिक कार्यकर्ता अनवर शेख ने इस फिल्म के खिलाफ पुणे के न्यायालय में याचिका दायर की है.

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में मधुर भंडारकर के साथ फिल्म के मुख्य कलाकारों को भी कटघरे में खींचा है. अनवर शेख ने अपनी याचिका में कहा है कि फिल्म में 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाई गई इमरजेंसी के हालात दिखाए गए हैं. अगर ये फिल्म रिलीज होती है, तो इससे इंदिरा गांधी के चाहने वालों की भावनाओं को ठेंस पहुंच सकती है.

इससे आगजनी, तोड़फोड़ जैसी घटनाएं होने की भी आशंका है. अनवर ने अपनी याचिका में अनुपम खेर को ट्विटर के माध्यम से जनता की भावनाएं भड़काने का जिम्मेदार भी ठहराया है. इस याचिका की सुनवाई 24 जुलाई को होगी. वैसे भी फिल्म के बारे में अगर बात करे तो बता दे कि, मधुर ने कहा है कि, मेरी फिल्म की यह स्टोरी 70 प्रतिशत से ज्यादा फिक्शन है, महज 30 प्रतिशत में ही उस समय की रिऐलिटी को दिखाया गया है.   
 

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