नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत में बार-बार और लंबे समय तक इंटरनेट शटडाउन पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि एक लोकतांत्रिक देश के लिए इस तरह के उपायों का सहारा लेना असामान्य है, जिससे आम नागरिकों को असुविधा होती है। थरूर ने मणिपुर की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से एक दिन पहले ट्विटर पर अपने विचार साझा किए, जहां पिछले दो महीनों में जातीय हिंसा हुई है।

सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के बाद, थरूर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 2022 में, समिति को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो यह बताता हो कि इंटरनेट शटडाउन प्रभावी रूप से हिंसा को कम करता है। उन्होंने इन शटडाउन की आलोचना रिफ्लेक्सिव नौकरशाही कार्यों के रूप में की जो मुख्य रूप से एक सार्थक सुरक्षा उपाय के रूप में सेवा करने के बजाय नागरिकों को असुविधा पहुंचाते हैं।

थरूर ने उम्मीद जताई कि उच्चतम न्यायालय उदासीन नौकरशाहों द्वारा लिए गए फैसलों पर नागरिकों के अधिकारों को प्राथमिकता देगा। उन्होंने उन नागरिकों पर इंटरनेट शटडाउन के प्रभाव पर जोर दिया जो बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड लेनदेन, नामांकन, परीक्षा और महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच जैसी विभिन्न आवश्यक गतिविधियों के लिए इंटरनेट पर भरोसा करते हैं। थरूर ने अदालत से इस हानिकारक प्रथा को समाप्त करने का आग्रह किया।

मणिपुर उच्च न्यायालय ने सात जुलाई को राज्य सरकार को इंटरनेट प्रतिबंध हटाने का निर्देश दिया था, लेकिन सरकार ने इस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील की थी। राज्य में कुकी और मेइतेई समुदायों के बीच झड़पों से उत्पन्न हिंसा हुई है।

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