नई दिल्ली : भारत में जजों की नियुक्ति करने वाले काॅलेजियम सिस्टम को लेकर ही सवाल उठने लगे हैं, मामले में कहा गया है कि काॅलेजियम सिस्टम ठीक तरह से काम ही नहीं कर रहा है। दूसरी ओर केंद्र सरकार द्वारा इस तरह के सवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर अपना पक्ष प्रेषित कर चुकी है। मामले में शीर्ष कोर्ट द्वारा काॅलेजियम की जगह तैयार किए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को चुनौती दी गई। इस मामले में याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई के दौरान कहा गया कि यह तंत्र सही तरह से काम नहीं कर पा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार कहा गया है कि जस्टिस जेएस खेहर, जे चेलमेश्वर और मदन बी लोकुर समेत विभिन्न जजों की बेंच ने कहा है कि काॅलेजियम तंत्र बहुत बुरा है।

मगर इसके काम करने के तरीके अलग - अलग हैं। दूसरी ओर न्यायाधीशों की इस पीठ ने कहा है कि पूर्व अटाॅर्नी जनरल टीआर अंध्यारूजिना की ओर से जो बात कही गई है उस पर भी गौर किया गया। इस पूरे मामले में एनजेएसी की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस दौरान कहा जा रहा है कि एनजेएसी के रहने से न्यायिक प्रक्रिया में अकारण हस्तक्षेप होगा। यह भी कहा गया है कि जजों को पहले से ही किसी बात को मानकर नहीं चलना चाहिए। यदि उनके मन में पहले की कोई धारणा होगी तो वे पूर्वाग्रह से ग्रसित होंगे और न्यायाधीशों की नियुक्ति पर प्रभाव पड़ेगा।