उत्तर प्रदेश : लखनऊ उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय में इन दिनों हड़कंप मचा हुआ है. 65 अधिकारियों की रातों की नींद हराम हो गई है. उन्हें यह बताना है कि उनके पास इतना सारा धन कहां से आया जिसके लिए उनके पास सिर्फ 15 दिन का समय है.

मोदी सरकार के नोट बंदी के फैसले के बाद पूरे देश में अपनी कमाई को नए नोट में बदलने के लिए लोग परेशान हैं. सरकार द्वारा कहा गया है कि जिनके पास इनकम टैक्स की जानकारी की कमाई है उन्हें कोई परेशानी नहीं है बाकी सभी को यह बताना होगा कि उनके पास निर्धारित सीमा से ज्यादा धन कहां से आया. वरना इनकम टैक्स विभाग कानूनी कार्रवाई करेगा और मानकों के अनुसार दंड निर्धारित करेगा, ऐसे ही मामले में उत्तर प्रदेश सचिवालय के 65 अधिकारी फस गए हैं.

सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश सचिवालय के 65 अधिकारियों ने भारत सरकार के नोट बंदी के एलान के बाद अपने खातों में 250000 से अधिक की रकम जमा की है. जो उनके जी का जंजाल बन गई है. क्योंकि उन्हें बताना पड़ेगा यह रकम उनके पास कहां से आई. आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार यदि अधिकारी इस बात का सबूत नहीं दे पाए कि यह काला धन नहीं है, तो विभाग सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा जिसके अंतर्गत जुर्माना वसूला जाना तथा बर्खास्तगी तक की कार्रवाई हो सकती है. हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब लोगों ने अपने खातों में दूसरों का धन जमा कराया है. इस तरह जमा कराई गई धनराशि चाहे जानबूझकर हो या अनजान रूप में, खाताधारकों यह बताना पड़ेगा यहां धन किसका है. और किस उद्देश्य से जमा किया गया है.

जाहिर है गड़बड़ी पाए जाने पर खाता धारक के साथ उस व्यक्ति पर भी कार्रवाई की जाएगी जिसका धन जमा किया गया है. सरकार द्वारा लगातार आगाह करने के बाद भी लोग ऐसी गलतियां करने पर उतारू हैं जिसका परिणाम उन्हें भारी पड़ सकता है.