रायपुर।  प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी गड़बड़ी उजागर हुए. गड़बड़ी उजागर होने के बाद अब सरकार ने योजना की समीक्षा और उसकी निगरानी के लिए सभी 27 जिलों में जिला स्तरीय समिति गठित कर दी है। जिले के प्रभारी मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। 24 अगस्त के अंक में 'उज्ज्वला का उजाला सबसे ज्यादा नांदगांव-धमतरी में, 11 जिलों में नहीं पहुंची एलपीजी' शीर्षक से प्रमुखता के साथ प्रकाशित हुआ था और योजना खुलासाहुआ था।

उज्जवला योजना के क्रियान्वयन को लेकर पहली बार प्रकाशित नईदुनिया की रिपोर्ट में बताया गया था, कि प्रदेश के कई जिलों में बताया गया था कि कई जिलों में 4.35 लाख हितग्राहियों का अनुमोदन होने के बाद भी अब कर 4 हजार लोगों को ही लाभ मिल पाया है। यही नहीं 11 जिलों में एक भी हितग्राही की अनुमोदन नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने इस मामले में संज्ञान लिया है।

खाद्य विभाग के आदेश के मुताबिक समिति में जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा नामांकित सात निर्वाचित जनप्रतिनिधि और तीन गणमान्य नागरिक, ऑयल कंपनियों के जिला प्रतिनिधि, खाद्य, वन, खनिज तथा श्रम विभाग के जिला अधिकारी सहित कलेक्टर द्वारा नामांकित अन्य अधिकारी सदस्य होंगे। कलेक्टर समिति के समन्वयक होंगे। जिला स्तरीय निगरानी समिति के समन्वयक (कलेक्टर) द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि समिति की बैठक तीन माह में कम से कम एक बार अवश्य हो।