'अडानी की कंपनी में एक भी SC-ST, OBC कर्मचारी नहीं, हमारी सरकार बनी तो..', झारखंड में राहुल गांधी ने किया बड़ा वादा
'अडानी की कंपनी में एक भी SC-ST, OBC कर्मचारी नहीं, हमारी सरकार बनी तो..', झारखंड में राहुल गांधी ने किया बड़ा वादा
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रांची: झारखंड के खूंटी में एक रैली में, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना कराने और आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा को खत्म करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि, अगर कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनावों में जीत हासिल करती है, वो ये काम सबसे पहले करेंगे। उन्होंने भाजपा पर आदिवासी मुख्यमंत्री के कारण झारखंड में झामुमो-कांग्रेस-राजद सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करने का आरोप लगाया।

राहुल गांधी ने अडानी पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि ''अडानी की कंपनी में SC-ST, ओबीसी वर्ग का एक भी व्यक्ति काम नहीं करता है।'' कांग्रेस नेता ने कहा कि, "आप टैक्स दे रहे हैं, अडानी को जमीन दे रहे हैं, लेकिन उनकी कंपनी में आपका एक भी व्यक्ति नहीं है।" यह कहते हुए कि मौजूदा आरक्षण सीमा हाशिए पर रहने वाले समुदायों की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती है, राहुल ने वादा किया कि कांग्रेस सरकार पिछड़े वर्गों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए इस सीमा को खत्म कर देगी।

राहुल गांधी ने कहा, "दलितों और आदिवासियों के आरक्षण में कोई कटौती नहीं होगी। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि समाज के पिछड़े वर्गों को उनका अधिकार मिलेगा। यह सबसे बड़ा मुद्दा है - सामाजिक और आर्थिक अन्याय।" उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि वह OBC हैं, लेकिन जब जातीय जनगणना की मांग की गई तो उन्होंने कहा कि यहां केवल दो जातियां हैं- अमीर और गरीब। राहुलगांधी ने दावा किया, "जब ओबीसी, दलितों, आदिवासियों को अधिकार देने का समय आया, तो मोदी जी कहते हैं कि कोई जाति नहीं है और जब वोट पाने का समय आता है, तो वे कहते हैं कि वह ओबीसी हैं।"

राहुल गांधी ने भाजपा पर जांच एजेंसियों और वित्तीय प्रभाव के माध्यम से विपक्ष शासित राज्यों को निशाना बनाकर लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कसम खाई कि इंडिया गठबंधन लोकतंत्र को कायम रखेगा और लोगों की आवाज की रक्षा करेगा। इससे पहले अक्टूबर में, कांग्रेस कार्य समिति ने सत्ता में आने पर कानून के माध्यम से आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा को हटाने और भारत में अखिल भारतीय जाति और सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव पारित किया था।

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