नई दिल्ली। इंफॉर्मेशन एण्ड ब्रॉडकास्ट मंत्रालय ने दिल्ली में चल रहे एक डाक्यूमेंट्री फिल्म महोत्सव में बीफ के मुद्ददे पर बनी एक डाक्यूमेंट्री फिल्म के प्रीमियर पर रोक लगा दी है। मिनिस्ट्री ने इस फिल्म को सर्टिफिकेशन से छूट देने से इंकार कर दिया है। जिसके कारण अब इस फिल्म का प्रीमियर अधर में लटका है।

दिल्ली में शुक्रवार से 12वें जीविका एशिया लाइवलीहुड डाक्यूमेंट्री फेस्टिवल की शुरूआत हुई है। इस फेस्टिवल में 35 फिल्में दिखाई जानी है। इन फिल्मों को सर्टिफिकेशन प्रॉसेस से छूट दिए जाने के लिए इन्हें पहले इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को भेजा जाता है। जहां बीफ मुद्दे पर बनी फिल्म को सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया गया।

ये फिल्म टाटा इंस्टीट्यूट के मीडिया स्कूल के छात्रों ने बनाया है। स्टूडेंट्स का कहना है कि यह बहुत दुखद और हतोत्साहित करने वाला निर्णय है। 35 फिल्मों में से केवल एक ही डॉक्यूमेंट्री को रिजेक्ट किया गया है। इसकी जानकारी उन्हें एस नागानाथन द्वारा लिखे पत्र के द्वारा मिली। फेस्टिवल के डायरेक्टर मनोज मैथ्यू का कहना है कि यह पहला मौका है जब हमें ऐसी परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है।

सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी(सीसीएस) के मुताबिक, उन्हें बताया गया है कि इस फिल्म को सर्टिफिकेशन प्रक्रिया की छूट नहीं दी जा सकती। सीसीएस के अनुसार छूट नहीं दिए जाने का कारण देश में बीफ बैन को लेकर बना राजनीतिक माहौल है। 2014 में बनी इस डाक्यूमेंट्री का टाइटल 'कास्ट ऑन द मेन्यू कार्ड' है, जो मुंबई में बीफ कल्चर पर आधारित है। फिल्म को शनिवार शाम पांच बजकर दस मिनट पर फेस्टिवल में दिखाया जाना था। ग्रीन सिग्नल न मिलने पर फिल्म के निर्देशक मनोज मैथ्यू ने कहा कि इस बात से हमें बहुत गहरा धक्का लगा है।

छात्रों ने इस फिल्म में बीफ के ऐतिहासिक काल से लेकर वर्तमान परिस्थिति तक पर प्रकाश डाला है और यह भी बताया है कि किस तरह इस मुद्दे को यूनिवर्सिटीज में भी चीप पॉलिटिकल मुद्दे के तौर पर भुनाया जा रहा है।

वहीं इस मामले पर आईबी मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने बताया कि डाक्यूमेंट्री को रियायत इसलिए नहीं दी गई क्योंकि फिल्म के बारे में आधा-अधूरी जानकारी दी गई है। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि फिल्म के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलने पर इस पर पुनः विचार किया जा सकता है।