नई दिल्ली: प्रत्येक वर्ष, 21 अक्टूबर को, भारत उस ऐतिहासिक घटना की वर्षगांठ मनाता है जिसने स्वतंत्रता की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई - आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना। यह महत्वपूर्ण दिन भारत की पहली स्वतंत्र अनंतिम सरकार की घोषणा का प्रतीक है, जिसे आज़ाद हिंद सरकार के नाम से जाना जाता है, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम था।

सुभाष चंद्र बोस का दूरदर्शी नेतृत्व

21 अक्टूबर 1943 को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के करिश्माई नेता सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में एक ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने औपचारिक रूप से आज़ाद हिंद की अनंतिम सरकार के गठन की घोषणा की, जिसका अनुवाद "स्वतंत्र भारत" है। इस सरकार के भीतर, बोस ने राज्य प्रमुख, प्रधान मंत्री और युद्ध मंत्री के रूप में कार्य करते हुए कई भूमिकाएँ निभाईं।

आज़ाद हिन्द सरकार का महत्व

आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना का भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने न केवल बोस को जापानियों के साथ बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान किया, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को नियंत्रित किया था, बल्कि पूर्वी एशिया में रहने वाले भारतीयों को मुक्ति के लिए एकजुट होने में भी मदद की।

सुभाष चंद्र बोस का निर्वासन और नेतृत्व

1940 में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद कर दिया गया था। फिर भी, वह 28 मार्च, 1941 को बर्लिन पहुंचने का साहस करते हुए भागने में सफल रहे। बर्लिन में, भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी से उन्हें अपने नेता के रूप में स्वीकार किया और शुभकामनाएं दीं। उन्हें "नेताजी" की उपाधि दी गई और 'जय हिंद' (मातृभूमि को सलाम) के प्रेरक अभिवादन के साथ उनका स्वागत किया गया।

आज़ाद हिन्द फ़ौज का जन्म

आज़ाद हिन्द सरकार का गठन कोई अलग घटना नहीं बल्कि एक व्यापक रणनीति का हिस्सा था। 1942 में, भारत की मुक्ति के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना (आईएनए) बनाने के उद्देश्य से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी। इस महत्वपूर्ण पहल का नेतृत्व करने के लिए, रास बिहारी बोस के निमंत्रण के जवाब में, 13 जून, 1943 को सुभाष चंद्र बोस पूर्वी एशिया पहुंचे।

आईएनए ने शुरुआत में मोहन सिंह और जापानी मेजर इवाइची फुजिवारा के नेतृत्व में आकार लिया। यह ब्रिटिश-भारतीय सेना के भारतीय युद्धबंदियों से बना था, जिन्हें मलायन अभियान और सिंगापुर के पतन के दौरान जापानियों ने पकड़ लिया था।

सुभाष चंद्र बोस का प्रेरणादायक आह्वान

सुभाष चंद्र बोस न सिर्फ एक करिश्माई नेता थे बल्कि एक शानदार रणनीतिकार भी थे। उन्होंने प्रसिद्ध युद्ध घोष "चलो दिल्ली" (आओ दिल्ली की ओर चलें) गढ़ा, जिसने अनगिनत भारतीयों के दिलों को इस मुहिम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उनकी रैली ने आजादी का वादा किया, और उन्होंने दृढ़तापूर्वक घोषणा की, "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा"।

मान्यता और विरासत

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, नवंबर 1945 में आईएनए कर्मियों पर मुकदमा चलाने के ब्रिटिश फैसले ने पूरे भारत में बड़े पैमाने पर विरोध और प्रदर्शन शुरू कर दिया। बोस और अन्य लोगों के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फ़ौज ने सफलतापूर्वक स्वतंत्रता के लिए उत्साह जगाया था।

गौरतलब है कि इटली, जापान जैसे कई देशों ने आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता दी और अंतरराष्ट्रीय मंच पर इसके महत्व को रेखांकित किया। हालाँकि, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता नहीं दी थी। इस निर्णय के कारण जटिल हैं और व्यापक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के भीतर भिन्न विचारधाराओं और रणनीतियों में निहित हैं। आज भी कई लोग मानते हैं कि, यदि नेताजी की आज़ाद हिन्द सरकार को भारतीय नेताओं ने मान्यता दे दी होती, तो देश का बंटवारा न होता और न ही भारत को अंग्रेज़ों की शर्तें भी नहीं माननी पड़ती।

आज़ाद हिंद सरकार की वर्षगांठ स्वतंत्रता के प्रति उस दृढ़ भावना और अटूट प्रतिबद्धता की मार्मिक याद दिलाती है जिसने अनगिनत भारतीयों को आंदोलित किया। यह सुभाष चंद्र बोस की विरासत और आजाद हिंद फौज के बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपार बलिदान दिया। आज, यह ऐतिहासिक दिन हमें भारत की स्वतंत्रता की खोज के असाधारण अध्याय की याद दिलाता है, एक ऐसा अध्याय जो देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

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