नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के लिए करोड़ों रुपयों की फंडिंग करने वाले प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के खिलाफ गृह मंत्रालय बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है. सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि गृह मंत्रालय PFI पर नकेल कसने की तैयारी में है. ऐसा बताया जा रहा है कि PFI से जुड़े मामलों की जांच के लिए गृह मंत्रालय अलग से डेस्क बनाने की तैयारी में है.

सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, PFI को लेकर गृह सचिव के नेतृत्व में गृह मंत्रालय में बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें ख़ुफ़िया विभाग के अधिकारी के साथ ही NIA के डीजी, प्रवर्तन निदेशालय और गृह मंत्रालय के अन्य अधिकारी उपस्थित थे. ऐसा बताया जा रहा है कि नागरिक संशोधन अधिनियम के दौरान PFI की फंडिंग पर जांच का दायरा बढ़ेगा. सूत्रों ने यह भी बताया है कि PFI पर गृह मंत्रालय ने खुफिया एजेंसियों और NIA से काफी जानकारी ली हैं, जिनमें 8 प्रदेशों में PFI की फंडिंग जांच एजेंसियों के रडार पर है. दिल्ली, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में PFI की भूमिका पर गृह मंत्रालय की नज़र है. 

जानकारी के लिए आपको बता दें कि PFI पर नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध में कई प्रदेशों में फंडिंग करने के इल्जाम लगे हैं और पीएफआई को बैन करने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने गृह मंत्रालय को पहले ही पत्र भेजा हुआ है.

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