अभी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आइसीजे) में पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले में और पैरवी की जा सकती है. लेकिन इस बारे में फैसला सरकार को करना है. वैसे सरकार इस मसले पर पाकिस्तान के साथ कई माध्यमों से वार्ता कर रही है. यह बात वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कही. साल्वे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कुलभूषण मामले में भारत की ओर से पैरवी कर चुके हैं. आइसीजे ने जुलाई 2019 में दिए आदेश में पाकिस्तान को जाधव को फांसी न देने और सजा पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अधिवक्ता परिषद की ओर से आयोजित दत्तोपंत ठेंगड़ी व्याख्यानमाला में उन्होंने जाधव मामले में सुनवाई के दौरान अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अनुभवों को बताया.उन्होंने कहा, अभी भी कुछ बिंदुओं को लेकर हम अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के पास जा सकते हैं.न्यायालय ने अंतरराष्ट्रीय प्रावधानों के अनुसार कई निर्देश दिए हैं लेकिन पाकिस्तान उनका उचित रूप से पालन नहीं कर रहा. हम इस बिंदु को भी न्यायालय के समक्ष रख सकते हैं.

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इसके अलावा जाधव को पाकिस्तान ने भारतीय जासूस होने के आरोप में गिरफ्तार किया है और सैन्य अदालत में मुकदमा चलाकर उन्हें मौत की सजा सुनाई है. पाकिस्तान ने जाधव के तोड़फोड़ की वारदातों में शामिल होने की बात भी कही है.

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