अहमदाबाद : पटेल आरक्षण आंदोलन के संयोजक हार्दिक पटेल को गुजरात सरकार द्वारा लगाये गए राजद्रोह सहित अन्य अपराधिक मामलो में राहत मिल सकती है. सरकार ने कहा है कि वह  पटेल आंदोलन के सदस्यों के खिलाफ कम गंभीर अपराधिक मामलो को वापस ले सकती है. इसी के साथ उनके खिलाफ लगे राजद्रोह के आरोप के बारे में भी विचार किया जायेगा.

स्वास्थ्य मंत्री और सरकार के प्रवक्ता नितिन पटेल ने कहा है कि हार्दिक पटेल और उनके साथियो के ऊपर लगे राजद्रोह सहित अन्य अपराधिक मामलो में सरकार विचार कर रही है. पटेल ने कहा कि सरकार ने आरक्षण आंदोलन के दौरान पटेल समुदाय के 382 लोगों के खिलाफ दर्ज 74 मामलों को वापस लेने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि उन लोगों के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के नहीं थे. इसलिए पहले चरण में उन मामलों को वापस लेने का फैसला किया गया है.

इसी के साथ गुजरात के पटेल समुदाय के करीब 1000 स्कूली बच्चों के परिजनों ने ऐलान किया है कि जब तक हार्दिक पटेल और उनके समर्थकों को जेल से रिहा नहीं किया जाता वे अपने बच्चों को प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में नहीं भेजेंगे.

पटेल समुदाय के लोगों के इस फैसले से कहीं न कहीं सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, तो वहीं आरक्षण की मांग को लेकर चल रहे इस आंदोलन को और बल मिलेगा.