पटना: उत्तर प्रदेश में 'हलाल-प्रमाणित' खाद्य उत्पादों पर हाल ही में लगाए गए प्रतिबंध की प्रतिध्वनि करते हुए एक साहसिक कदम में, केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इसका पालन करने का आग्रह किया है। राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर अपने मुखर रुख के लिए जाने जाने वाले गिरिराज सिंह का मानना है कि संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए ऐसी वस्तुओं पर प्रतिबंध आवश्यक है।

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार से अनुरोध है कि “हलाल सर्टिफ़ाइड” पर बैन लगाया जाएं।@NitishKumar pic.twitter.com/GAcFFi8t6K

— Shandilya Giriraj Singh (@girirajsinghbjp) November 22, 2023

बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार को लिखे अपने पत्र में, गिरिराज ने आरोप लगाया है कि तेल, नमकीन, दवाएँ, मिठाई और सौंदर्य प्रसाधन जैसे हलाल-प्रमाणित खाद्य पदार्थों का व्यवसाय राज्य भर में अनियंत्रित रूप से फल-फूल रहा है, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन है। बिहार में प्रतिबंध का आह्वान उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा की गई हालिया कार्रवाइयों को दर्शाता है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने तत्काल प्रभाव से एक निर्णायक आदेश जारी किया है, जिसमें हलाल प्रमाणीकरण वाले खाद्य उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक लगा दी गई है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य के भीतर ऐसी प्रथाओं में शामिल व्यक्तियों या फर्मों के खिलाफ कानूनी उपायों को सख्ती से लागू किया जाएगा। यूपी सरकार की आधिकारिक विज्ञप्ति में दवाओं, चिकित्सा उपकरणों, सौंदर्य प्रसाधनों और खाद्य पदार्थों के  लेबल पर हलाल प्रमाणीकरण की विशेषता के कानूनी परिणामों की रूपरेखा दी गई है। लखनऊ कमिश्नरेट में दायर एक FIR में हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई और जमीयत उलमा महाराष्ट्र जैसी संस्थाएं शामिल हैं। FIR में आरोप लगाया गया है कि इन संस्थाओं ने हलाल प्रमाणपत्रों के माध्यम से बिक्री को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक भावनाओं का शोषण किया, जो एक दंडनीय अपराध है।

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