गांधीनगर : गुजरात में आरक्षण के प्रावधान को लेकर जमकर विवाद हुए हैं मगर सरकार के एक निर्णय ने इन विवादों की रफ्तार को कुछ धीमा करने का प्रयास किया है। जिसके तहत गुजरात राज्य में आरक्षण को आर्थिक आधार पर दिए जाने की बात कही गई है। इस बारे में निर्णय लेते हुए सरकार ने कहा है कि राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

यदि आरक्षण की जद में आर्थिक रूप से कमजोर पाटीदार भी आऐंगे तो उन्हें भी इसका लाभ प्रदान किया जाएगा। हालांकि अभी इस मामले में अधिक जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन सरकार के निर्णय में अगड़ी जातियों को आर्थिक आधार पर आरक्षण व्यवस्था का लाभ दिए जाने का निर्णय लिया है।

सरकार के इस निर्णय से आरक्षण के प्रावधान में परिवर्तन आया है। उल्लेखनीय है कि देश में लंबे समय से आरक्षण व्यवस्था को आर्थिक आधार पर किए जाने की पहल की जा रही थी लेकिन राजनीतिक तौर पर इसे मूर्त रूप नहीं दिया जा सका वहीं आरएसएस प्रमुख डाॅ. भागवत ने भी आरक्षण को आर्थिक आधार पर किए जाने की बात पहले ही कही है।