नई दिल्ली: केन्द्र सरकार के संशोधित जीएसटी बिल को लागू करने का रास्ता खुल गया है। गुरूवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी मंजूरी देते हुये मसौदे पर अपने हस्ताक्षर कर दिये है। गौरतलब है कि बीते दिनों ही बिल को राज्यसभा के साथ ही संसद में भी पारित करा लिया गया था।

इसके अलावा बिल को लागू करने के लिये कम से कम 16 विधानसभाओं की भी हरी झंडी मिलना थी, लेकिन सरकार को इसमें भी किसी तरह से परेशानी नहीं हुई। बिल को पास कराने के लिये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत थी, जो गुरूवार को पूरी हो गई है और इसके बाद अब इसे लागू करने की लगभग सभी बाधायें समाप्त हो गई है।

बताया गया है कि सरकार ने राष्ट्रपति से बिल को मंजूरी देने के लिये विशेष आग्रह किया था। अब अधिसूचना होगी जारी- विधानसभाओं में बिल पारित होने के अलावा राष्ट्रपति की मूहर लगने के बाद अब सरकार जीएसटी काउंसिल की अधिसूचना जारी करने की तैयारी कर रही है।

गौरतलब है कि केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने यह कहा था बिल को हर हाल में अप्रैल 2017 से लागू कर दिया जायेगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद सरकार के लिये इसे लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। काउंसिल टेक्स रेट आदि को तय करने का कार्य करेगी। काउंसिल के प्रमुख वित्त मंत्री अरूण जेटली रहेंगे।