सोमवार को होने वाली GST काउंसिल की बैठक बहुत धमाल वाली होने वाली है। बैठक में GST क्षतिपूर्ति को लेकर केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित दोनो मुद्दों पर आखिरी निर्णय होना है। अभी तक के हालात यह है कि ओडिशा तथा पुड्डुचेरी को छोड़ कर अन्य सभी गैर भाजपाई प्रदेशों की ओर से जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर केंद्र के दोनो प्रस्तावों को मंजूर नहीं किया गया है। दूसरी ओर 21 प्रदेशों की ओर से पहले प्रस्ताव को मंजूर करने को लेकर रजामंदी दिखाई जा चुकी है।

वही ऐसे में केंद्र सरकार इन प्रदेशों की ओर से स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर दूसरे सभी प्रदेशों को इसे स्वीकार करने को बाध्य कर सकती है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, राजस्थान, पंजाब, झारखंड, दिल्ली, तमिलनाडु, तेलंगाना जैसे गैर भाजपाई प्रदेश पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें क्षतिपूर्ति को लेकर अपने लेवल पर कोई भी कर्ज लेना कबूल नहीं।

वही सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से आगामी बैठक में स्पष्ट रूप से सभी प्रदेशों को यह बता दिया जाएगा कि जो भी GST क्षतिपूर्ति को लेकर पिछली बैठक में जारी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे उन्हें भारी वित्तीय हानि उठाने के लिए तैयार रहना होगा। GST कानून के अनुसार, परिषद से जारी प्रस्ताव को यदि 20 प्रदेश स्वीकार कर लेते हैं तो उसे शेष प्रदेशों को भी स्वीकार करना होगा। अभी तक 21 प्रदेशों ने इसे स्वीकार कर लिया है। एक ओर से देखा जाए तो प्रस्ताव को लेकर अभी तक हामी नहीं भरने वाले प्रदेशों के पास इसे स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं होगा। इसके साथ ही अब बैठक का इंतजार है।

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