लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज GST Council की 40वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी, यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी. इस बैठक में आज कर राजस्व पर COVID ​​-19 के प्रभाव पर चर्चा संभव है साथ ही राज्यों को मुआवजा भुगतान के लिए रूपरेखा तैयार करने को लेकर भी बातचीत हो सकती है.

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार फिलहाल वस्तुओं पर लगने वाली जीएसटी दरों में बदलाव के मूड में नहीं है. लेकिन परिषद जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए पैसे जुटाने के तरीकों पर चर्चा कर सकती है. इसके अलावा बैठक में केंद्र और राज्यों के राजस्व पर महामारी के प्रभाव और राजस्व अंतर को कम करने के तरीकों पर चर्चा होगी.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि कम संग्रह और रिटर्न दाखिल करने की विस्तारित समय सीमा के साथ, सरकार ने अप्रैल और मई के महीनों के लिए मासिक जीएसटी राजस्व संग्रह के आंकड़े जारी नहीं किए हैं. मौजूदा समय में जीएसटी संरचना के तहत, 5, 12, 18 और 28 फीसद स्लैब के तहत कर लगाया जाता है. उच्चतम कर स्लैब के ऊपर, लक्जरी, और डीमेरिट गुड्स पर उपकर लगाया जाता है और उसी से प्राप्त आय का उपयोग राज्यों को किसी भी राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए किया जाता है. वही, हाल ही में औद्योगिक संगठन फिक्की के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी दरों में कटौती पर कहा था कि यह फैसला जीएसटी काउंसिल लेती है, लेकिन काउंसिल को राजस्व संग्रह की भी तलाश या चिंता है.

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