नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने राज्य के वित्त मंत्रियों की दो समितियों का गठन किया है जो दरों के स्लैब पर फिर से काम करेंगी, जीएसटी से छूट वाली वस्तुओं की समीक्षा करेंगी और संभावित चोरी के स्रोतों की पहचान करेंगी। राष्ट्रीय माल और सेवा कर (जीएसटी) के रोलआउट के चार साल बाद जिसने जटिल अप्रत्यक्ष कर संरचना को बदल दिया, केंद्र और राज्यों ने वर्तमान दर स्लैब की समीक्षा करके "जीएसटी में सरल दर संरचना" की ओर बढ़ने पर काम शुरू कर दिया है। 

रेट रेशनलाइजेशन पर मंत्रियों का समूह (जीओएम) रिफंड भुगतान को कम करने में मदद करने के लिए इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के तहत वस्तुओं की समीक्षा करेगा, और टैक्स बेस का विस्तार करने और इनपुट टैक्स क्रेडिट को खत्म करने के उद्देश्य से जीएसटी के तहत छूट वाली वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की समीक्षा करेगा। सात सदस्यीय पैनल, जो दो महीने में एक रिपोर्ट सौंपेगा, की अध्यक्षता कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई करेंगे और इसमें पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा, केरल के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल, बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद शामिल होंगे। मंत्रिस्तरीय पैनल इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अभ्यावेदन को देखेगा और ऐसे किसी भी मामले को खत्म करने के लिए उपयुक्त दरों की सिफारिश करेगा जहां अंतिम माल पर उसके इनपुट पर लगाए गए कर की तुलना में कम जीएसटी लगता है।

जीएसटी प्रणाली सुधारों पर जीओएम चोरी के संभावित स्रोतों की पहचान करेगा और राजस्व रिसाव को रोकने के लिए व्यावसायिक प्रक्रियाओं और आईटी प्रणालियों में बदलाव का सुझाव देगा। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता वाले 8 सदस्यीय पैनल में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तमिलनाडु के वित्त मंत्री पलानीवेल थियागा राजन और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री टीएस सिंह देव शामिल होंगे।

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