सूत्रों ने कहा है कि सरकार संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान क्रिप्टोकरेंसी पर एक बिल पेश करने की संभावना नहीं है। उन्होंने यह भी सलाह दी कि पेश किए गए किसी भी उपाय को हितधारकों के साथ आगे की चर्चा के लिए संसदीय स्थायी समिति को भेजा जाए।

शीतकालीन सत्र के लिए सरकार के विधायी व्यवसाय के अनुसार, उपाय का उद्देश्य "भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के गठन के लिए एक सुविधाजनक ढांचा स्थापित करना" है। इसके अलावा, इसका उद्देश्य भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को अवैध बनाना है। लोकसभा वेबसाइट पर बिल के परिचय पृष्ठ के अनुसार, यह "क्रिप्टोकरेंसी और उसके उद्देश्यों की अंतर्निहित तकनीक को बढ़ावा देने के लिए कुछ बहिष्करणों की अनुमति देता है।" 

वर्तमान में देश में क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग के संबंध में कोई नियम या निषेध नहीं है। इसके आलोक में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ क्रिप्टोकरेंसी पर एक बैठक बुलाई, और इस बात के संकेत हैं कि इस मुद्दे को हल करने के लिए पर्याप्त नियामक कार्रवाई की जा सकती है।

इस तरह बनाएंगे मूंग का हलवा तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब

सर्दियों में इम्युनिटी स्ट्रांग करने के लिए पिएं ये हेल्दी सूप, ये है आसान रेसिपी

बिना मावे के इस तरह बनाएं गाजर का हलवा, उंगलियां चाटते रह जाएंगे आप

वित्त पर संसदीय स्थायी समिति, जिसकी अध्यक्षता भाजपा सदस्य जयंत सिन्हा करते हैं, ने क्रिप्टो एक्सचेंजों, ब्लॉकचैन और क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल (बीएसीसी) के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की, और निर्णय लिया कि क्रिप्टोक्यूरैंसीज को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए।