नई दिल्ली: सरकार ने मंगलवार को चुनावी बांड की सोलहवीं खेप जारी करने को मंजूरी दे दी जो 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक बिक्री के लिए खुली रहेगी। यह राजनीतिक वित्तपोषण के प्रति जवाबदेही लाने के लिए है, कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने राजनीतिक दलों को नकद दान के विकल्प के रूप में 2018 में चुनावी बांड प्रणाली शुरू की।

राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के हिस्से के रूप में राजनीतिक दलों को किए गए नकद चंदे के विकल्प के रूप में चुनावी बांड को खड़ा किया गया है। हालांकि, विपक्षी दल ऐसे बांडों के माध्यम से वित्तपोषण में कथित अपारदर्शीता के बारे में चिंताएं बढ़ाते रहे हैं। 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 10,00,000 रुपये और 1,00,00,000 रुपये के मूल्यवर्ग में चुनावी बांड जारी किए जाएंगे। चुनावी बांड का पहला बैच 1 से 10 मार्च, 2018 तक बेचा गया था। 1 जनवरी से 10 जनवरी 2021 तक बांड की 15वीं खेप बेची गई।

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 17 मार्च को आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के दृष्टिकोण से कुछ शर्तों के साथ 'अनापत्ति' प्रदान की है, जिसमें यह भी शामिल है कि कोई भी राजनीतिक पदाधिकारी चुनाव के लिए जाने वाले निर्वाचन क्षेत्रों में प्रेस या जनता को किसी सार्वजनिक भाषण या संचार के दौरान इस संबंध में कोई संदर्भ नहीं देगा। उन्होंने कहा, 'भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को बिक्री के XVI चरण में अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से चुनावी बांड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है।

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