नई दिल्ली: देश में जारी कोरोना संकट के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक जनवरी 2020 से देय महंगाई भत्ते और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त का भुगतान न करने का निर्णय किया है। आदेश में केंद्र सरकार का कहना है कि एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 से कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान भी नहीं किया जाएगा।

हालांकि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की वर्तमान दरों पर भुगतान किया जाता रहेगा। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और केंद्र सरकार के वेतनभोगियों पर यह आदेश लागू होगा। जारी किए गए आदेश में केंद्र सरकार ने कहा कि, 'जैसे ही सरकार द्वारा एक जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की भावी किस्तों को जारी करने का फैसला लिया जाता है, एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 से प्रभावी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों को भावी प्रभाव से बहाल कर दिया जाएगा।' 

आदेश में कहा गया है कि उन्हें एक जुलाई 2021 से प्रभावी संचयी संशोधित दरों में सम्मिलित कर दिया जाएगा। एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की मियाद का कोई बकाया नहीं दिया जाएगा।'

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