कृषि कानूनों के विरुद्ध आंदोलन कर रहे किसानों तथा सरकार के मध्य चर्चा का मार्ग निकला है। सरकार की तरफ से कृषि कानूनों में कुछ संशोधन किए जा सकते हैं, जिनपर किसान डटे हुए थे। सरकार की तरफ से किसानों को एक लिखित प्रस्ताव भेज दिया गया है, जिसमें अपनी तरफ से कुछ संशोधन जुझाए गए हैं। केंद्र की तरफ से इस प्रस्ताव में APMC एक्ट तथा MSP पर सरकारों को लिखित विश्वास दिया गया है।

किसानों को दिए जाने वाले लिखित प्रस्ताव में सरकार मुख्य तौर पर ये पांच मसलों को सम्मिलित कर सकती है। इन मुद्दों पर सरकार तथा किसानों के मध्य हुई बैठकों में बातचीत हुई है तथा सरकार की तरफ से कुछ ढिलाई के संकेत दिए गए हैं।

1. APMC एक्ट (मंडी सिस्टम) को वज्र करना। 
2. ट्रेडर्स के साथ व्यवसाय को सिस्टमैटिक ढंग से लागू करना।
3. किसी प्रकार की समस्यां होने पर स्थानीय कोर्ट जाने का विकल्प
4. MSP जारी रहने का प्रस्ताव।
5. पराली जलाने के विरुद्ध कठोर हुए कानून में कुछ संशोधन।

सरकार की तरफ से प्रस्ताव प्राप्त होने से पहले किसान नेता हनन मोल्ला का कहना है कि यदि सरकार कुछ संशोधन दे रही है तो हमारी स्थिति स्पष्ट है, यदि कानून वापस होंगे तभी हम उसे मानेंगे। यदि आज के प्रस्ताव में कुछ सकारात्मक होता है, तो सरकार के साथ आगे बैठक हो सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने लिखित में प्रस्ताव देने को कहा है, इसलिए हम उसपर अपने साथियों से चर्चा करेंगे।

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