नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने देश के किसानों को भरोसा दिया है कि वह विदेश व्यापार समझौतों में किसानों के हितों से किसी तरह का समझौता नहीं करेगी। सरकार ने यह बयान खासकर रीजनल कांप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लेकर दिया है। आसियान के 10 सदस्यों समेत 16 देशों के साथ प्रस्तावित इस समझौते की बातचीत में सरकार इस बात का पूरा ध्यान रखेगी। एनडीडीबी समेत डेयरी इंडस्ट्री के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक में वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि किसानों को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।

डेयरी उद्योग ने अधिकारियों के साथ हुई बैठक में आरसीईपी होने के बाद आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से डेयरी प्रोडक्ट के भारी मात्र में आयात होने की आशंका जताई। दूध व डेयरी उत्पादों के मामले में न्यूजीलैंड दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। डेयरी उद्योग से जुड़ी कंपनियों का कहना है कि आयातित उत्पादों की कीमत घरेलू बाजार से बहुत कम होने की वजह से यहां आयातित उत्पादों की भरमार हो जाएगी और कीमतें कम हो जाएंगी। इससे किसानों को मिलने वाली दूध की कीमत में कमी आ सकती है। 

बैठक के बाद अमूल ब्रांड की मार्केटिंग करने वाली गुजरात मिल्क एंड मार्केटिंग फेडरेशन (जीसीसीएफ) के एमडी आरएस सोढी ने कहा न्यूजीलैंड समेत अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्किम्ड मिल्क पाउडर 160 से 180 रुपये प्रति किलो पर उपलब्ध है। जबकि घरेलू बाजार में इसकी कीमत 280-290 रुपये किलो है। समझौते के बाद डेयरी आयात को छूट मिलने पर देश में इसकी कीमत घट जाएगी जिससे डेयरी उद्योग के लिए किसानों को दूध का मौजूदा दाम देना मुश्किल हो जाएगा। बता दें कि देश में किसान कई दफे दूध की कीमतों को लेकर आंदोलन कर चुके हैं। 

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