नई दिल्ली : पीएम मोदी द्वारा चलाये गए स्मार्ट अभियान के चलते अब सरकार एक और नया कदम उठाने जा रही है. सरकार ने हाल ही में मोबाइल कंपनियों के हेड के साथ एक बैठक की जिसमे भारत सरकार ने मोबाइल कंपनियों से अनुरोध किया है कि वो 2000 रुपए से कम कीमत वाले स्मार्ट फ़ोन बनाये और उन फोन्स में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की सुविधा दे जिससे सरकार को कैशलेस इकोनॉमी को बूस्ट देने में मदद मिल सके.
                                 
बता दे कि देश में लगभग एक अरब मोबाइल फोन यूजर्स हैं और इनमें से लगभग 30 करोड़ के पास स्मार्टफोन हैं. दरअसल, सरकार का मानना है कि जब तक ग्रामीण इलाकों में सस्ती डिवाइसेज उपलब्ध नहीं हो जाती हैं, तब तक कैशलस इकोनॉमी की उसकी योजना सफल नहीं हो सकती. वही सरकार ने इस मुद्दे पर माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, लावा और कार्बन जैसी घरेलू कंपनियों के साथ बैठक की.

सूत्रों से मिली जानकारी से प्राप्त हुआ है कि चीन की हैंडसेट कंपनियों से इस बारे में संपर्क नहीं किया गया. वहीं, सैमसंग और एप्पल जैसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया. साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि सरकार को जानकारी मिली है कि बाजार में सस्ते स्मार्टफोन मौजूद नहीं हैं.

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