केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार ने एक प्रवर्तक के रूप में अपनी भूमिका में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए कई लाभ पेश किए हैं। मंत्री ने एआईसीएआई के स्टार्टअप मंथन 2.0 को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार स्टार्टअप इकोसिस्टम को लगातार इनपुट और प्रोत्साहन प्रदान कर रही है ताकि उन्हें अपने आधार का विस्तार करने में मदद मिल सके।

“सरकार ने अपनी प्रारंभिक अवस्था में धन की आवश्यकता में होनहार स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ रुपये के शुरुआती कोष के साथ स्टार्टअप्स के लिए धन का एक कोष बनाया है। सरकार ई-मार्केटप्लेस देश भर के सभी सरकारी उपक्रमों को अपनी सेवाओं और उत्पादों की पेशकश करने के लिए स्टार्टअप्स को एक समान अवसर प्रदान करती है।” उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा कि भारत आत्मनिर्भर बनने की राह पर खड़ा है और स्टार्टअप आगे बढ़ रहे हैं। “हम मानव इतिहास के महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं जहाँ हमारे कार्यों का सीधा असर अरबों लोगों पर पड़ेगा। हमारे उद्यमी एक स्वर्ण युग का निर्माण कर सकते हैं जहाँ हमारे स्टार्टअप अपनी प्रतिबद्धता, दृढ़ता और दृढ़ता के साथ भारत को सभी क्षेत्रों में अग्रणी बनाते हैं। जैसा कि स्टार्टअप कड़ी मेहनत करते हैं, हम उनके प्रयास में उनका समर्थन करेंगे।

गोयल ने कहा कि रचनात्मकता, नवोन्मेष, आविष्कार और विकास न्यू इंडिया की नींव और जनादेश है। नवाचार, आविष्कार और उद्यम का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए 2016 में स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सीए) हमारे दूरदराज के गांवों और कस्बों में भी उद्यमिता की भावना लाने में मदद करेंगे। उन्होंने सीए की प्रशंसा करते हुए कहा कि "हमारे चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के पास वह प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त है जब यह स्टार्टअप इकोसिस्टम की सेवा के लिए आता है।"

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