पटना: 15 अगस्त 2023 को, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार के पटना में एक दलित बस्ती में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि, ''हम निजी क्षेत्र में भी आरक्षण चाहते हैं, तभी पिछड़े वर्ग के लोगों का विकास होगा। '' तेजस्वी यादव की यह टिप्पणी तब आई है, जब उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और उनका परिवार लगभग दो दशकों से राज्य की सत्ता में बने हुए हैं और कम से कम पिछले 32 वर्षों से राज्य में एक प्रभावशाली राजनीतिक ताकत हैं। तेजस्वी यादव द्वारा मांगे गए निजी क्षेत्र के आरक्षण को जाति-आधारित जनगणना में "कथित रूप से वैध" आधार मिलता है जिसकी वह मांग कर रहे हैं। 

यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में ऐलान किया है कि जाति जनगणना समाप्त होने के बाद बिहार निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करेगा। RJD पिछले कई वर्षों से दलित समुदाय के लिए आर्थिक न्याय के अपने तथाकथित अभियान के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में जाति-आधारित जनगणना और निजी क्षेत्र में आरक्षण को चिह्नित कर रहा है। 

RJD की निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग:-

यह पहली बार नहीं है जब तेजस्वी यादव ने बिहार में निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने की बात कही है। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान RJD ने इस मुद्दे को अपने चुनावी घोषणापत्र में शामिल किया था। इस वादे का आधार जाति आधारित जनगणना ही था, क्योंकि RJD ने निजी क्षेत्र और उच्च न्यायपालिका में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, EBC और OBC के लिए उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण का वादा किया था। तेजस्वी यादव ने 2022 और 2021 में भी जाति आधारित जनगणना के आधार पर निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग उठाई है। 

क्या बिहार में कोई महत्वपूर्ण निजी क्षेत्र है, जिसमे आरक्षण प्रभावी होगा?

RJD का अनुमान है कि बिहार में निजी क्षेत्र की आरक्षण नीति लागू होने से दलितों को लाभ होगा लेकिन वास्तव में, यदि इसे लागू किया गया तो राज्य के भीतर औपचारिक निजी क्षेत्र पर इसका सीमित प्रभाव पड़ेगा। बिहार का औपचारिक निजी क्षेत्र (जिसमें कुछ फार्मास्युटिकल कंपनियां, कुछ IT केंद्र और वित्त घराने शामिल हैं) पैमाने में अपेक्षाकृत मामूली बना हुआ है, मुख्य रूप से बहुत कम महत्वपूर्ण उद्यमों की विशेषता है, जिससे वे नीति के प्रत्यक्ष प्रभावों के प्रति कम संवेदनशील हो जाते हैं। अन्य राज्यों की तुलना में, बिहार का 'निजी क्षेत्र' संख्यात्मक दृष्टि से काफी छोटा है। हालाँकि, यह रेखांकित करने योग्य है कि बिहार महत्वपूर्ण है।

बिहार में अनौपचारिक निजी क्षेत्र (निर्माण, दुकानें, मार्ट, डीलर और वितरक व्यवसाय सहित) औपचारिक निजी क्षेत्र की तुलना में बहुत बड़ा है, और यह बड़ी संख्या में OBC और SC समुदायों के लोगों को रोजगार देता है। यदि अनौपचारिक निजी क्षेत्र के व्यवसायों को इन समुदायों के लिए नौकरियों का एक निश्चित प्रतिशत आरक्षित करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो इससे उनके लिए योग्य श्रमिकों को नियुक्त करना अधिक कठिन हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस रोजगार में संचालन के लिए कौशल की आवश्यकता होती है न कि किसी विशेष जाति की।

दूसरी ओर, विभिन्न कंपनियों, समूहों और बड़े कॉर्पोरेट घरानों जैसे औपचारिक निजी क्षेत्र के संगठनों को पूर्व निर्धारित अनुपात में कुछ जातियों के लोगों को रोजगार देने के लिए मजबूर करने से उन पर आवश्यक विशेष नौकरियों को करने के लिए प्रतिभा से समझौता करने का जोखिम पैदा होता है। इससे औपचारिक निजी क्षेत्र में भी निवेश और विकास हतोत्साहित हो सकता है। किसी भी मामले में, निजी क्षेत्र में जाति-आधारित आरक्षण, बिहार जैसे राज्य में ठीक नहीं है, जहां कुछ नौकरियों में जाति प्रतिनिधित्व सबसे बड़ी समस्या नहीं है। राज्य में कई अन्य मुद्दे भी हैं, जिनका समाधान करने के बजाय दशकों से RJD जैसी पार्टियों और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जैसे राजनेताओं द्वारा राजनीतिकरण किया जा रहा है।

तेजस्वी यादव ने किया था 10 लाख नौकरियों का वादा:-

बता दें कि, 2020 में, तेजस्वी यादव ने वादा किया कि अगर वह सत्ता में आए, तो अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में 10 लाख नौकरियों को मंजूरी देंगे। दरअसल, 2020 में, RJD विपक्ष में थी और नीतीश कुमार की जद (यू) भाजपा के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन में थी। चुनाव में भाजपा के गठबंधन NDA की जीत हुई और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। हालाँकि, 2022 में नीतीश कुमार ने भाजपा से नाता तोड़ लिया और तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्री बनकर सरकार में आए।

जब तेजस्वी यादव से 10 लाख नौकरियों के उनके चुनावी वादे के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने रोजगार सृजन का दोष बिहार के मुख्यमंत्री पर मढ़ दिया। 11 अगस्त 2022 को एक इंटरव्यू में, तेजस्वी यादव से राज्य में युवाओं को 10 लाख नौकरियां प्रदान करने के उनके चुनाव पूर्व वादे के बारे में सवाल किया गया था। उनसे पुछा गया था कि, "क्या आपके पास अपना वादा लागू करने की कोई योजना है और कैसे?" इस पर तेजस्वी ने सबसे पहले केंद्र सरकार पर कथित तौर पर 'सभी नौकरियां छीनने और कारखाने बंद करने' का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि, ''बेरोजगारी न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में सबसे बड़ी चुनौती है।'' यादव ने आगे बताया, “मैं अपनी प्रतिबद्धता पर कायम हूं। लेकिन, मैंन कहा था कि मुख्यमंत्री बनते ही 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। मैं वर्तमान सरकार में केवल उपमुख्यमंत्री का पद संभालूंगा।' यह भी गौर करें कि, कई वर्षों तक अपने पिता और फिर अपनी मां के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य पर शासन करने के बाद, तेजस्वी यादव का बहाना था कि बिहार में विकास तभी हो सकता है जब वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे।

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