महाराष्ट्र सरकार ने मराठा कोटे पर अंतरिम रोक हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों वाली संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई के अनुरूप पाँच वकीलों की एक समन्वय समिति बनाई है। राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री और कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण, मराठा कोटा पर कैबिनेट उप-समिति के अध्यक्ष, ने शनिवार को जारी बयान में यह बात कही।

मंत्री ने कहा कि मराठा आरक्षण पर अंतरिम रोक की राज्य की मांग के अनुसार शीर्ष अदालत की संविधान पीठ 9 दिसंबर को दोपहर 2 बजे सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगी। “यदि मराठा समुदाय के सदस्य, इतिहासकार, शोधकर्ता सुझाव देना चाहते हैं, तो उन्हें वकीलों की समन्वय समिति के साथ संवाद करना चाहिए। यह सुझावों का अध्ययन करेगा और उन्हें अदालत में पेश होने वाले सरकारी वकीलों के पास भेजेगा।

सितंबर 2020 के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के 2018 कानून सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) अधिनियम के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी, जिसने मराठा समुदाय को 16 प्रतिशत कोटा प्रदान किया था। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अधिनियम को बरकरार रखते हुए पहले सूचित किया था कि 16 प्रतिशत आरक्षण उचित नहीं था और यह कि नौकरियों में कोटा 12 प्रतिशत से अधिक और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में 13 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

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