नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दीर्घकालिक उपायों पर विशेषज्ञ और सार्वजनिक इनपुट लेने का निर्देश दिया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अगुवाई वाली पीठ ने आयोग से विचारों पर गौर करने और समस्या का दीर्घकालिक समाधान निकालने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल बनाने का भी आग्रह किया। बेंच के अनुसार, वायु प्रदूषण मामले की सुनवाई अब फरवरी 2022 के पहले सप्ताह में होनी है।

सुनवाई के दौरान, केंद्र और आयोग का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि अस्पताल निर्माण गतिविधियां और आंतरिक कार्य फिर से शुरू हो सकते हैं, लेकिन एनसीआर में अन्य सभी निर्माण कार्य नहीं हो सके।

आयोग ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में आगे की निर्माण गतिविधियों पर से प्रतिबंध हटाने या न हटाने पर फैसला कल तक किया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल के अनुसार, 40 उड़न दस्ते नियमित निरीक्षण करते हैं। सॉलिसिटर जनरल ने बेंच को यह भी बताया कि बंद की गई थर्मल पावर सुविधाएं अभी भी बंद की जा रही हैं, लेकिन बिजली मंत्रालय के साथ योजना के अनुसार कोई नया निर्माण नहीं किया जाएगा।

मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि एक दीर्घकालिक समाधान के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई) और अन्य के विशेषज्ञ शामिल हैं।

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