नई दिल्ली: विशेष व्यवस्था के तौर पर गृह मंत्रालय की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय ने सभी राज्यों को वर्ष 2021-22 के लिए राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त सामान्य अनुसूची से पहले जारी कर दी है।  राज्यों को 88736 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। अमूमन वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जून माह में एसडीआरएफ की पहली किस्त जारी कर दी जाती है।

हालांकि सामान्य प्रक्रिया में छूट देने से न केवल एसडीआरएफ की विज्ञप्ति एडवांस हो गई है, बल्कि पिछले वित्तीय वर्ष में राज्यों को दी गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र का इंतजार किए बिना राशि भी जारी कर दी गई है। जारी की गई राशि का 50 प्रतिशत तक यानी 4,436.8 करोड़ रुपये का उपयोग राज्यों द्वारा कोरोना रोकथाम उपायों के लिए किया जा सकता है।

एसडीआरएफ से प्राप्त धनराशि का उपयोग राज्यों द्वारा कोरोना की रोकथाम से संबंधित विभिन्न उपायों के लिए किया जा सकता है जिसमें अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन और भंडारण संयंत्रों की लागत को पूरा करना, वेंटिलेटर, एयर प्यूरीफायर, एम्बुलेंस सेवाओं को सुदृढ़ करना, कोरोना अस्पतालों, कोविड केयर सेंटर, उपभोग्य सामग्री, थर्मल स्कैनर, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, परीक्षण प्रयोगशालाएं, परीक्षण किट, रोकथाम क्षेत्र आदि शामिल हैं।

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