मुंबई: शुक्रवार को महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजित पवार ने विधानसभा में राज्य सरकार का पहला बजट पेश किया। इस बजट में किसानों और युवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि प्रदेश में किसानों का दो लाख रुपये तक का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों का ख्याल रखा गया है, वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 80 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए एक अधिनियम लाया जाएगा।

वहीं, राज्य में पेट्रोल-डीजल में एक रुपये का वैट बढ़ा दिया गया है। इससे पूरे राज्य में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि होगी। सरकार के इस फैसले से राज्य को 1800 करोड़ रुपये की अतिरक्त आमदन होगी। अजित पवार ने इस बार 9,510 करोड़ रुपये का घाटे का बजट पेश किया है। महाराष्ट्र सरकार अपना कोष केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में रखेगी। सूबे के सीएम उद्धव ठाकरे ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि सरकार का पैसा केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा कराया जाए, प्राइवेट बैंकों में नहीं। 

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने ठाकरे की मौजूदगी में यह बयान दिया। इससे पहले पवार ने प्रदेश की विधानसभा में 2020-21 का बजट पेश किया। पवार ने राज्य विधानसभा भवन परिसर के बाहर प्रेस वालों से कहा कि सीएम ठाकरे ने मुख्य सचिव और अन्य सचिवों को निर्देश दिया है कि वे सरकार का कोष केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा कराएं, विशेषरूप से केंद्र द्वारा संरक्षित बैंकों में।

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